भोपाल: मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरियों में पदोन्नति के दौरान आरक्षण को लेकर चल रहा विवाद एक बार फिर चर्चा में है। इस मामले में 19 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, लेकिन कर्मचारियों को जिस फैसले की उम्मीद थी, वह फिलहाल नहीं मिल सका। अदालत के सामने देश के अलग-अलग राज्यों से जुड़ी 154 याचिकाएं थीं। इनमें मध्य प्रदेश का आरबी राय मामला भी शामिल है। कोर्ट ने सभी मामलों की सुनवाई को व्यवस्थित करने के लिए अलग-अलग राज्यों की याचिकाओं को क्लब करने और पक्षकारों को अपने प्रमुख वकील तय करने के निर्देश दिए हैं।
इस कानूनी विवाद का सीधा संबंध SC-ST वर्ग के उन सरकारी कर्मचारियों से भी है, जिनके लिए पदोन्नति में आरक्षण एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है। सरकारी सेवा में वरिष्ठ पदों पर प्रतिनिधित्व और पदोन्नति के अवसरों को लेकर लंबे समय से अलग-अलग पक्ष अपनी दलीलें रखते आए हैं। दूसरी ओर, पदोन्नति के नियमों को लेकर अनिश्चितता का असर सामान्य कर्मचारियों के करियर पर भी पड़ रहा है। प्रदेश में बड़ी संख्या में कर्मचारी बिना पदोन्नति के ही सेवानिवृत्त हो चुके हैं।
मध्य प्रदेश में इस विवाद की शुरुआत 30 अप्रैल 2016 को हुई थी, जब जबलपुर हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) अधिनियम, 2002 को असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया था। इस फैसले को राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। मई 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने मामले में यथास्थिति बनाए रखने का अंतरिम आदेश दिया था। इसके बाद से पदोन्नति की प्रक्रिया को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई। आरबी राय मामले में 19 नवंबर की सुनवाई के दौरान भी पहले से लागू यथास्थिति के आदेश में कोई बदलाव नहीं किया गया।
इस बीच राज्य सरकार ने जून 2025 में मध्य प्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम-2025 लागू कर लंबे समय से रुकी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की कोशिश की। लेकिन नए नियम भी कानूनी विवाद से बाहर नहीं रह सके। सपाक्स और अजाक्स जैसे संगठनों की ओर से इन नियमों को अलग-अलग आधार पर चुनौती दी गई है। आरक्षण की व्यवस्था, क्रीमी लेयर और अलग-अलग मेरिट सूची जैसे मुद्दे इन आपत्तियों का हिस्सा हैं। ऐसे में SC-ST कर्मचारियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण का सवाल अभी भी पूरी तरह स्पष्ट नहीं हुआ है।
सुप्रीम कोर्ट में हुई ताजा सुनवाई के बाद अब अलग-अलग राज्यों के मामलों को एक साथ व्यवस्थित तरीके से सुना जाएगा। अदालत ने याचिकाकर्ताओं और प्रतिवादियों को आपसी सहमति से प्रमुख अधिवक्ताओं के नाम तय करने को कहा है। वहीं, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में नए पदोन्नति नियमों को लेकर अगली सुनवाई 1 दिसंबर 2026 को निर्धारित बताई गई है। हाईकोर्ट ने पदोन्नति में आरक्षण की 50 प्रतिशत सीमा का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए हैं।
फिलहाल इस पूरे विवाद में सबसे बड़ा सवाल यही है कि पदोन्नति में आरक्षण को लेकर अंतिम कानूनी स्थिति कब स्पष्ट होगी। एक तरफ SC-ST कर्मचारियों के पदोन्नति संबंधी अधिकार और प्रतिनिधित्व का मुद्दा है, तो दूसरी तरफ वर्षों से प्रमोशन का इंतजार कर रहे हजारों सरकारी कर्मचारी हैं। सुप्रीम कोर्ट का अगला रुख ही तय करेगा कि मध्य प्रदेश में इस लंबे विवाद के समाधान की दिशा में आगे कब और कैसे रास्ता खुलेगा।