भोपाल: मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के रिछारा गांव से जातिगत भेदभाव का एक गंभीर मामला सामने आया है। एक दलित परिवार ने गांव के कुछ लोगों पर धार्मिक गतिविधियों में बाधा डालने, सार्वजनिक हैंडपंप से पानी भरने से रोकने और जाति के आधार पर अपमानित करने के आरोप लगाए हैं। परिवार का कहना है कि गांव में सामान्य जीवन जीना भी उनके लिए मुश्किल होता जा रहा है।
परिवार के मुताबिक, गांव में हाल ही में बने भगवान शिव के मंदिर में उन्हें प्रवेश नहीं करने दिया जाता। महिलाएं भगवान शिव को जल चढ़ाना चाहती हैं, लेकिन आरोप है कि उन्हें मंदिर जाने से रोका जाता है। परिवार ने यह भी बताया कि उनकी बहू-बेटियों के सामने अभद्र गाने गाए जाते हैं और सामाजिक आयोजनों में घोड़ी पर चढ़ने या जूते पहनने जैसी सामान्य बातों पर भी आपत्ति जताई जाती है।
परिवार के 50 वर्षीय लोटा अहिरवार ने आरोप लगाया कि 18 नवंबर को गांव के कुछ लोगों ने उनके साथ मारपीट की और जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल किया। परिवार ने पानी को लेकर भी भेदभाव किए जाने की बात कही है। उनका आरोप है कि कुएं के इस्तेमाल को लेकर विवाद खड़ा किया जाता है और उन पर झूठे आरोप लगाकर सामाजिक रूप से बदनाम करने की कोशिश की जाती है।
घटना के बाद परिवार ने भगवां थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने शिकायत के आधार पर चार लोगों के खिलाफ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। हालांकि, परिवार का कहना है कि शिकायत दर्ज होने के बाद भी उनकी परेशानियां खत्म नहीं हुई हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग अब भी उन्हें धमका रहे हैं और ट्रैक्टर से कुचलकर जान से मारने की धमकी दे रहे हैं।
अपनी मांग प्रशासन तक पहुंचाने के लिए परिवार की महिलाएं कार्तिक स्नान में इस्तेमाल होने वाले लोटे लेकर छतरपुर एसपी कार्यालय पहुंचीं। महिलाओं ने कहा कि उनकी मांग किसी विवाद को बढ़ाने की नहीं है। वे सिर्फ अपने गांव के मंदिर में जाकर पूजा करना और सार्वजनिक सुविधाओं का इस्तेमाल बिना किसी रोक-टोक के करना चाहती हैं। उन्होंने प्रशासन से सवाल किया कि जब मंदिर और सार्वजनिक जलस्रोत गांव के सभी लोगों के लिए हैं, तो उन्हें इनका इस्तेमाल करने से क्यों रोका जा रहा है?
यह घटना गांवों में जातिगत भेदभाव और सामाजिक समानता से जुड़े सवालों को फिर सामने लाती है। मंदिर में प्रवेश, पानी की उपलब्धता और सम्मान के साथ जीवन जीना हर नागरिक का अधिकार है। फिलहाल परिवार को प्रशासन की जांच और कार्रवाई का इंतजार है। अब देखना होगा कि पुलिस और जिला प्रशासन इन आरोपों पर क्या कदम उठाते हैं और परिवार को सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए क्या व्यवस्था की जाती है।